राज्यको विरोधाभासी चरित्र: नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावनामा “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” उल्लेख गरिएकोछ। त्यसैगरि संविधानको भाग-१ को प्रारम्भिक अन्तर्गत धारा-४ मा नेपाल राज्यलाई “समाजवाद उन्मुख” भनिएकोछ। यसरी संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको समाजवाद प्रतिको “प्रतिबद्धता” नेपाल राज्यको स्वरूपलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा भने “समाजवाद उन्मुख” मा मात्र सीमित हुन पुगेकोछ। “उन्मुख” नामक पदावली संस्कृत भाषा बाट आएको हो र त्यसको नेपाली शाब्दिक अर्थ “मुख फर्काउनु” भन्ने हुन्छ। अत: त्यसको तात्पर्य समाजवादी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने नभएर त्यस तर्फ मुख फर्काएर मात्र बस्ने भन्ने हुन्छ। यसरी संविधानत: नेपालको राज्य व्यवस्थालाई समाजवादी भएको करार गरिएको भएतापनि कस्तो प्रकारको समाजवादी व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट खुलाईएको छैन। यो तरिका भनेको सांचो बोले जस्तो गरेर झुटको खेति गरेजस्तो मात्रै हो।
यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने मुख्य विषय के हो भने समाजवादका विभिन्न प्रकारका धारहरु रहेकाछन र ती लोकतान्त्रिक समाजवाद देखि वैज्ञानिक समाजवाद सम्म रहेकाछन। तर स्वयंलाई संविधानत: नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको र समाजवाद उन्मुख राज्य बताउने राज्य व्यवस्थाले समाजवादका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरुलाई अवलम्बन गर्दछ वा गर्दैन भन्ने हो। त्यस प्रकारका मूल्य, मान्यताहरु भनेका मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आम जनसरोकारका विषयहरुमा राज्यले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ भन्ने हो। यद्यपि त्यस प्रकारका जिम्मेवारी र दायित्व आफुलाई सामान्य लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बताउनेहरुले समेत वहन गरेका हुन्छन। तर नेपालको राज्य व्यवस्थाले सिद्धान्तमा स्वयंलाई जे भनेर प्रस्तुत गरेकोछ, व्यबहारमा भने त्यसको उल्टो गरिरहेकोछ, अर्काशब्दमा भन्नुपर्दा, समाजवाद उन्मुख भनेर नवउदारवादी बाटोमा अगाडी बढिरहेकोछ। जबकि नवउदारवादलाई पूंजीवादको पनि चरम विकृत रुप मानिन्छ जस्ले राज्य नभएर बजार र व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दछ।
त्यसैगरि नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-३ को मौलिक हक र कर्तब्य अन्तर्गत रहेको धारा-३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुंचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ” भनिएकोछ। यस प्रकारका संवैधानिक प्रावधानले आधारभूत तहको शिक्षा (प्राथमिक वाल विकास देखि कक्षा ८ सम्म) सम्म अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्ने माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मको) पनि निःशुल्क हुने तर अनिवार्य नहुने भन्ने नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस प्रकारको अवधारणाले समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध र समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यले विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गर्ने १८ बर्ष सम्मका आम नाबालिक नेपाली नागरिकहरुलाई माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रत्याभूति सम्म पनि गर्न नसकेको स्पष्टै रहेकोछ। यस प्रकारको प्रावधानबाट उच्च शिक्षालाई निशुल्क गराउने दायित्व बाट त राज्य पन्छिएर बसेकोछ।
शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारिकरण:
नेपालमा निरङ्कुश जहानीयां राणा शासन कालमा जनसाधारण शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर बाट पूर्णत: वन्चित रहेका थिए। तर दरबाररिया भारदार र तिन्का सन्तानहरुका लागि मात्र भनेर सन १८५४ मा दरबार हाईस्कूल हालको भानु माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएको थियो। वि. सं. २०१७ सालमा राजाको सकृय नेतृत्वमा रहेको अनि नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउंदो भनिएको निर्दलीय तानाशाही पन्चायती व्यवस्थापको आगमन लगत्तै शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यपारिकरण गर्ने कार्यको शुरुवात भएको थियो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा सन १९५१ मा सेन्ट जेभिर स्कूल र सन १९५५ मा सेन्ट मेरिज जस्ता निजी क्षेत्रका मिसनरी स्कूलहरुका स्थापना भएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ। केहि समयको अन्तराल पछि सन १९६६ मा त्सस्तै प्रकृतिको गण्डकि बोर्डिङ्ग स्कूल स्थापना भएको थियो। त्यसैगरि सन १९७२ मा विशेष गरेर सत्ता र पहुंचमा रहेकाहरुका सन्तानहरुलाई “गुणस्तरिय” शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यको श्रोत-साधन लगानी गरेर बुढानिलकण्ठ बोर्डिङ स्कूल स्थापना भएको थियो। अनि त्यस्तै प्रकृतिका दिपेन्द्र प्रहरि स्कूल सन १९८३ मा र विरेन्द्र सैनिक आवासिय महाविद्यालय सन १९८६ मा स्थापना भएका थिए।
वि. सं. २०४६ सालको संयुक्त जनआदोलन मार्फत पन्चायती व्यवस्थाको अवसान भए पश्चात संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि नेपालले नवउदारवादमा आधारित बजार अर्थतन्त्रको अर्थव्यवस्थालाई पूर्णरुपले अवम्वन गर्न पुग्यो। तदोपरान्त प्राय: सबै क्षेत्रमा निजीकरणको नीति कार्यान्वयन मात्र गरेन बरु त्यसलाई द्रुतगतिमा अगाडी बढायो। त्यसक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नितान्त जनसरोकारका क्षेत्रहरु समेत निजीकरण र व्यापारिकरणको प्रभाव र चपेटामा पर्नगए। जसको परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्र भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नितान्त जनसरोकारका विषयहरु र राज्यले दायित्व वहन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु नै निजी लगानीका आकर्षण र नाफा कमाउने व्यवसाय बन्न पुगेको जगजाहेर नै छ। जबकि घोषिततरुपमै पूंजीवादी राज्य व्यवस्था कायम भएका देशहरुमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आम जनसरोकारका विषयहरु राज्यको दायित्व भित्रै राखिएको पाईन्छ। तर समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध र समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्य व्यवस्थामा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी व्यवसाय बनाएर लगानी गर्ने र कमाउधन्दा चलाउने कार्यलाई खुलम्खुला छुट दिईएकोछ।
अझै आश्चर्यजनक त केछ भने आफुलाई “समाजवादी” र “साम्यवादी” भन्न रुचाउनेहरु नै त्यस्तो कार्य गर्नगराउनेमा अग्रपंतिमा रहेकाछन। यस्तो प्रवृत्तिको प्रदर्शन हुनु भनेको पाखण्डताको पराकाष्ठा नै हो। राज्यको मूल कानून मानिने संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखेर शिक्षालाई निर्वाधरुपमा व्यापार-व्यवसायकारुपमा निजीकरण र व्यापारिकरण गर्नु, गराउनु भनेको राज्यले अख्तियार गरेको नीतिको धज्जि उडाउनु हो। यसप्रकारका गैर संवैधानिक कार्यमाथि यथाशीघ्र रोक लगाउन संविधानको प्रावधान अनुसार शिक्षा नियमावली निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भित्र पर्दछ। अर्को आश्यर्य लाग्ने विषय के छ भने देशमा अहिले सम्म पनि पन्चायत कालमा निर्मित शिक्षा ऐन-२०२८ नै कायमै रहेकोछ। देश संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषणा भएको साढे एक दसक भन्दा बढी भैसक्दा समेत तदनुरूप शिक्षा नीति र ऐन निर्माण हुन सकेको छैन। यसतो अवस्था उत्पन्न हुनुमा राज्य सन्चालनको ठाउंमा पुगेका तत्वहरुको निहित स्वार्थ रहेको कुरा छर्लङ्गै रहेकोछ। परिणामस्वरुप स्वार्थ बाझिने प्रष्टै भएपनि निजी शैक्षिक संस्था र अस्पताल सन्चालकहरु शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री नियुक्त हुने जस्ता हासायास्पद कार्यहरु सामान्य परिघटना जस्तै हुन पुगेकाछन।
जानाकारी उपलब्ध भए अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ मा देशभर कुल विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेकोछ छ। ती मध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक (सरकारी) र ६ हजार ७ सय ६० निजी (संस्थागत) विद्यालय रहेको देखिएकोछ। त्यसैगरि १ हजार १ सय ५४ धार्मिक विद्यालय रहेकाछन्। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको संख्या ७० लाख ९२ हजार ९ सय ५९ रहेको देखिएकोछ। त्यसअनुसार विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या पनि निजीको तुलनामा स्वत: सामुदायिक विद्यालयहरुमा अत्यधिक रहेकोछ। तर विडंबना के छ भने निजी विद्यालयहरु शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन भने सामुदायिक विद्यालयहरु ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाछन। काठमाण्डू लगायतका ठूला शहरहरुमा निजी विद्यालयहरुको बाहुल्यता रहेकोछ। यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने विपन्न वर्गका वालवालिकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन्छन भने सम्पन्न वर्गका वालवालिकाहरु निजी विद्यालयमा जान्छन।
सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु “कम जान्ने” र निजी विद्यालयमा पढेका “धेरै जान्ने” हुन्छन भन्ने आमधारणा विकास भएकोछ। नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली र परिक्षा प्रणालीको मापदण्ड अनुसार ज्ञान हासिल भन्दा अङ्क प्राप्ता जोड दिईन्छ र धेरै अङ्क प्राप्त गर्नेलाई नै जान्ने मानिन्छ। त्यस सन्दर्भमा धेरै अङ्क लिएर धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनेमा सामुदायिक भन्दा निजी विद्यालयहरु नै अग्रस्थानमा रहेकाछन। त्यसको सिधा अर्थ भनेको कम अङ्क प्राप्त गर्ने र धेरै अनुत्तीर्ण हुनेमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु हुन्छन। एकातिर, शैक्षिक सत्र शुरु भएर धेरै समयावधि वितीसक्दा सम्म पनि राज्यको सम्बन्धित निकायले सामुदायिक विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन र पठाउन अक्षम बन्दै आएकोछ। त्यसैगरि देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको दरबन्दि पूर्ती हुन नसकेकालो उनीहरुले आवश्यक जनशक्तिको अभाव व्यहोर्नु परिरहेकोछ।
अर्कातिर, निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरु माथि अतिरिक्त पुस्तकको भार थोपरि रहेका हुन्छन। किन्डर गार्टन (केजी), जस्को अर्थ जर्मन भाषामा वच्चारुको बगैंचा भन्ने हुन्छ, प्रणाली अनुसार शिक्षण गर्ने भनिएकोमा वालवालिकाहरुलाई सांघुरो कक्षा कोठामा थुनेर राखिन्छ। शिक्षणका लागि माध्यम भाषा मातृभाषा र नेपाली भाषा नबनाएर अंग्रेजी भाषालाई बनाउंदा विद्यार्थीहरुको समग्र विषयवस्तु बोध गर्ने क्षमतालाई सीमित तुल्याई दिएकोछ। किनभने भाषा ज्ञान हासिल गर्ने माध्यम भएकाले विद्यार्थीहरुले आफ्नो मातृ वा प्रथम भाषामा विषयवस्तुलाई सहि तरिकाले ग्रहणगर्न सक्षम हुन्छन। विद्यालय वा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको स्तर र व्यवस्था राम्रो हुन नसकेपछि उच्च वा विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा पनि गुणस्तरिय र व्यवस्थित हुन सक्ने अवस्था हुदैन। उच्च र व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र पनि धराशयी अवस्थामा पुगकोछ। देशको सबैभन्दा पूरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको राज्य व्यवस्था जस्तै थला परेकोछ भने अन्य नयां स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरु नाम मात्रका रहेकाछन।
शिक्षा नै असमानता र विभेदको जननी:
अहिले नेपालमा कायम रहेको शिक्षा प्रणाली नै नेपाली समाजमा संरचनागत विभेद सिर्जना गर्ने कारक तत्व बनेकोछ। परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणालीले नै समाजमा असमान वर्ग विभाजन गरेकोछ भने नागरिकहरुका विचमा विभेद सिर्जना गरेकोछ। राज्यले नै शिक्षालाई सामुदायि (सार्वजनिक) र निजी (संस्थागत) क्षेत्रमा विभाजन गरेर सन्चालन गरेकाले त्यसतो अवस्था उत्पन्न हुन गएकोछ। यहां शिक्षा प्रणाली मार्फत नै गरिव र धनि वर्गको सिर्जना हुन गएकोछ भने नागरिकहरुका विचमा “जान्ने” र “नजान्ने” को विभेद सिर्जना हुन गएकोछ। सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरु खाडी र मलेसिया लगायतका देशहरुमा सस्तो श्रमिकका रुपमा जान बाध्य भएकाछन भने निजी विद्यालयमा पढेकाहरु उच्च शिक्षाका नाममा विकशित भनिएका देशहरुमा श्रमकालागि पलायन भएकाछन।
हिजो नेपाल अन्य देशहरु जस्तै: बेलायत, भारत लगायतका लागि भाडाको सेना (जसमा सबल शरीर भएका युवाहरु छनौट हुन्छन) उत्पादन गर्ने देशका रुपमा परिचित हुंदै आएको थियो। जुन कुरो एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमिसत्ता सपन्न भनिएको देशकोलागि लज्जास्पद विषय हो। आज देशमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना शुन्योन्मुख हुंदैछ भने विश्व बजारकालागि श्रमदासहरु निर्यात गर्ने देशकारुपमा चिनिदैछ। आज नेपाल राज्यको शिक्षा प्रणालीले “शिक्षित” बेरोजगारहरुको उत्पादन गर्नमा योगदान पुर्याएकोछ परिणामस्वरुप दैनिक डेढ हजार भन्दा बढी नवजवान नागरिकहरु विदेशमा श्रम बेच्न र पसीना बगाउन जान विवश छन। यसरी समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्यले आफै सहजिकरण (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै खडा गरि) गरेर देश विकाशमा लगाउनु पर्ने जनशक्ति अन्य देशहरुमा निर्यात गर्नु स्वयंमा घृणास्पद विषय हो।
तर राज्य सत्तामा हालीमुहाली चलाएर बस्ने तप्का र तत्वहरुले यो अवस्थालाई निरन्तर कायम राख्न चाहन्छन र यस्तो कार्य उनीहरुले नियतवश र योजनावद्ध तरिकाले गर्दै आएकाछन। किनभने त्यसो गरेर उनीहरुले राजनीतिक र आर्थिक दुबै उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन। अर्काशब्दमा भन्नुपर्दा, बेरोजगार युवाजनशक्तिको उपस्थिति बाट उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक र सामाजिक बिद्रोहको खतरालाई मत्थर पार्न सकिन्छ भने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मार्फत वैदेशिक मुद्राको आर्जन गरि अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ। जानाकारी भए अनुसार नेपालको कूल बार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषण को योगदान करिब एक तिहाई रहेकोछ।
शिक्षा प्राप्तिको उदेश्य र महत्व:
वास्तवमा शिक्षा प्राप्तिको निहितार्थ भनेको जान्ने, बुझ्ने र सक्षम हुनु नै हो। सामान्यत: शिक्षा हासिल गर्नु वा शिक्षित हुनु भनेको यी तीनवटा काम गर्न सक्ने हुनुहो भन्ने गरिन्छ, जस्तै: बुझ्न सक्षम हुनु (एबल टु नोउ), बन्न सक्षम हुनु (एबल टु बी) र गर्न सक्षम हुनु (एबल टु डु)। त्यसैले शिक्षा प्राप्तिको ध्येय भनेको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको र आलोचनात्मक चेतना सहितको वौद्धिक नागरिकहरु उत्पादन गर्ने हुनु पर्दछ, जसले सबै प्रकारका खराब र गलतहरुका विरुद्धमा प्रश्न गर्ने र संघर्ष गर्ने हिम्मत राख्दछ र सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन सक्दछ। किनभने वुद्धिजीवि र विज्ञहरु त खास संस्थाहरुले खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि तालीम र प्रशिक्षण बाट पनि उत्पादन गर्न सक्छन। नेपालको शिक्षा प्रणालीले सिपविहिन शिक्षित बेरोजगारहरु उत्पादन गर्नमा योगदान गरिरहेकोछ भन्ने कुरा यस अगाडी नै उल्लेख गरिसकिएकोछ। “शिक्षित” भनिएका नागरिहरुमा समेत आलोचनात्मक चेतनाको विकास हुन सकिरहेको पाईदैन। परिणामस्वरूप देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरु तुलनात्मकरुपमा अग्रगामी नै भएता पनि आर्थिक, भौतिक र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा पिछडीएको अवस्थामा रहेकोछ। आजको एक्काईसौं शताव्दीको युगमा कुनैपनि देश र रष्ट्रको मूल्याङ्कन भौतिक विकसको आधारमा होईन त्यहांका नागरिकहरुको नम्रता र सभ्यताको स्तरलाई समेत मापन गरिन्छ।
यहां शिक्षाको महत्वका बारेमा चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मैले एस. एल. सी. अध्ययन गर्ने बेला (वि. स. २०३४/३५ ताका) कक्षा १० को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको पाठ्य पुस्तकको एउटा पाठ मेरो स्मरण पटलमा अद्यापि रहिरहेकोछ। उक्त पाठ्य पुस्तकमा “एन इन्टरभ्यू विद प्रोफेसर शर्मा” अर्थात प्रोफेशर शर्मा संगको अन्तर्वार्ता नामक शिर्षक रहेको एउटा पाठ थियो। त्यो पाठ मूलत: शिक्षाको अर्थ र महत्व माथि प्रकाश पार्ने विषय सित सम्बन्धित रहेको थियो। त्यहां रिपोर्टर (संवाददाता) ले प्रोफेसर शर्मालाई शिक्षा भनेको के हो? भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ प्रोफेसर शर्माले यसरी दिएका थिए, “शिक्षा भनेको विकास हो। यदि कुनै देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षित बनाउन सक्दैन भने विकाश असम्भव हुन्छ।” अंग्रेजी भाषामा सायद यस्तो रहेको थियो: एजुकेशन मिन्ज डिभेलमन्ट। अनलेस ए कन्ट्री क्यान एजुकैट इटस पिपल, डिभेलमन्ट इज ईम्पासिबल।” उनको सो भनाई सहि लागेकाले अहिले सम्म मेरो स्मरणमा रहेकोछ। वासतवमा कुनैपनि देश र समाजको वहुआयामिक प्रगति र विकासको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको नै उक्त देशको मानव संसाधन वा जनशक्तिको गुणस्तर कस्तो रहेकोछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
नेपालको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत-साधनको उपलब्धता कम भएका वा न्युन मात्रामा भएका स-साना देशहरुले समेत भौतिक तथा मावीय विकास र प्रगतिको उत्कर्षमा पुग्न सफल हुनुमा ती देशहरुले जनशक्ति उत्पादनका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा दिएको व्यापक एवम् योजनावद्ध जोड र लगानीको प्रतिफल नै हो। कुनैपनि राज्यले देशको वहुआयामिक विकासको समग्र खाका तयार पारेर दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा नलागेसम्म तदर्थवादमा नै झल्झेर बसि रहन्छ। नेपाल राज्ले एक्काईसौं शताब्दीको एक चौथाई सकिने अवस्था सम्म आईपुग्दा पनि देशमा विद्यमान मानवीय एवम् प्राकृतिक संसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गरि बहुआयामिक विकास योजनको खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार पार्न अक्षम रहेकोछ। त्यसैले नेपाल अझैपनि समग्र एकीकृत लक्ष्य तय नभएको राज्य व्यवस्था (पोलिटी) को रुपमा रहेकोछ। त्यसको प्रतक्ष्य र ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रहरुमा झूठका पुलिन्दाहरुको लिलाम बढाबढ मात्र भएको परिघटनालाई लिन सकिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको मूल कारण पनि त्यसप्रकारको खाकाको अभाव नै हो किनभने शिक्षा जस्तो देश विकासकालागि आवश्यक पर्ने सुशिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा त्यसको असर पर्नेजाने कुरा स्वत: सिद्ध छ।
समापन सार :
वास्तवमा नेपालको राज्य व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो दायित्व र प्राथमिकताको विषय भित्र राखेको थिएन। आजभन्दा करिब चार दशक अगाडी सम्म त शिक्षा क्षेत्र वेवारिसे जस्तै अवस्थामा रहेको थियो। शिक्षकहरुले आफ्ना पेसागत हकहित र सेवा सुविधालाई निजामती कर्मचारी सरह बनाउनका लागि मात्रै पनि २०४२/४३ साल तिर देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो। तत्कालीन पन्चायती व्यवस्थाले उनीहरु माथि व्यापक दमन र धरपकड मच्चाएको थियो। उक्त आन्दोलनलाई राजनीतिक पार्टीहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले समेत समर्थन गरेका थिए। शिक्षण कार्य निकै जिम्मेवारपूर्ण र मिहेनत गर्नुपर्ने काम हो। शिक्षण पेशालाई जिम्मेवार, मर्यादित र आकर्षक तुल्याउनका लागि अन्य क्षेत्रको तुलनामा थप सेवासुविधा बढाउनु पर्दछ। त्यसका साथै विद्यालय स्तरको शिक्षण पेशामा नियुक्त हुनकालागि कम्तिमा स्नातक तहको योग्यता पूरागरेको हुनु आवश्यक हुन्छ। यस क्षेत्रमा विषयगत विज्ञता र पकड भएका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई उच्चतम प्रतिस्पर्धा मार्फत छनौट गर्नु पर्दछ। त्यसले शिक्षण पेशालाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन सहयोग गर्दछ। साथै शैक्षिक संस्था स्थापनाकालागि उपयुक्त स्थानको छनौट/पहिचान र व्यवस्थित भौतिक संरचनाको निर्माणलाई आधारभूत मापदण्ड भित्र राख्नु पर्दछ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली अनुसार शिक्षकहरुहरुलाई पाठ्यक्रमा आधारित भएर होईन पाठ्य पुस्तकको आधारमा अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोछ। त्यसको परिणामस्वरुप शिक्षकले थप रचनात्मक प्रयत्न गर्न नपर्ने र विद्यार्थीहरुले अन्य सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्न नपाउने भएकाले शिक्षण पद्धति र ज्ञान प्राप्तिको दायरा संकुचित र सीमित हुन पुगेकोछ। विद्यार्थीको समग्र ज्ञान र प्रतिभालाई जम्माजम्मि ३ घण्टाको परिक्षा लिएर जांच्ने प्रचलन रहेकोछ। त्यसको परिणामस्वरुप चोरी शिक्षाको विकाश हुन गएकोछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा परिक्षाको समयमा विद्यार्थीले चोरी (चीटिङ) गर्न उद्धत हुने भएकाले निगरानीकर्ता (इन्भीजिलेटर) खटाउनु पर्ने स्थितिलाई लिन सकिन्छ।
यहां एउटा अनुभव राख्दा केहि सिक्न सकिने लागेकाले त्यसको सार प्रस्तुत गरिएकोछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने बेलाका मेरा मित्र मेघ बहादुर महतले उन्ले भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) मा पीएचडी पूरा गरेको अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालय र त्यसको प्रयोगशाला अनि प्राध्यापन गर्ने कलेज अवलोकन गर्नका लागि लगे। त्यहां पुगेपछि मैले उन्लाई त्यहांको पढ्ने र पढाउने पद्धति बारे सोधे। उन्ले भने, “यहां प्राध्यापन गर्नका लागि सर्बप्रथम पाठ्यक्रमका आधारमा विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने बारेमा विस्तृतरुपमा शिक्षण योजना तयार गरेर प्रकाशित गर्नु पर्दछ र त्यसमा धेरै संख्यामा विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन सक्नु पर्दछ तबमात्र काम पाईन्छ, मैले त्यसो गर्न सकें।” विद्यार्थी संग व्यबहार गर्ने सन्दर्भमा उन्ले भने, “पहिलो दिन कक्षा शुरु हुने ठिक समयमा एकजना मात्र विद्यार्थी आईपुगेको थियो। उसले म आईपुगें मलाई पढाउनुस् भन्यो। मैले उस्लाई अरुपनि आएपछि शुरु गरौंला भने। तर उस्ले अरु नआईपुगेकाले मलाई कुराउन पाईंदैन मलाई पढाउनुस भन्यो। त्यसपछि मैले उस्लाई पढाउन शुरुगर्दै दिशाहरुको बारेमा बताउंदै थिए। उस्ले तपाईंले भनेको मिलेन जस्तो लाग्यो भन्यो। मैले कलेज पढ्न आउनेलाई यतिकुरो पनि थाहाछैन भने। उस्ले त ए ! मलाई हप्काउने भनेर निस्केर गयो। भोलिपल्ट देखि उ आउनै छोड्यो र मेरो आम्दानीमा घाटा पुग्यो।” परिक्षा लिने पद्धति बारेको मेरो जिज्ञासामा उन्ले भने, “विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र उपलब्ध गराईन्छ र निश्चित पुस्तकहरु वा सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन गरेर ती प्रश्नहरुको उत्तर लेखेर ल्याउन सुझाव दिईन्छ।” यसले शिक्षा हासिलगर्न र ज्ञानप्राप्ति गर्नकालागि चाहिने स्वाधिनता र व्यापकताको अत्यावश्यकता तर्फ इंगित गर्दछ।
