काठमाडौँ । रत्न राज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसको स्ववियु (स्ववियु) गठन प्रक्रियालाई लिएर चर्किएको विवादले अब कानुनी रूप लिएको छ। उम्मेदवार तथा मतदातासँग कुनै पनि परामर्श नगरी एकतर्फी ढंगले कार्यसमिति घोषणा गरिएको भन्दै पाँच विद्यार्थी संगठनका उम्मेदवारहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमार्फत स्ववियु कार्यसमिति तत्काल खारेज गरी विधिसम्मत रूपमा निर्वाचन गराउन माग गरिएको छ। उनीहरूको भनाइमा, निर्वाचन समितिको निर्णयले विद्यार्थीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि हमला गरेको छ र स्ववियुजस्तो लोकतान्त्रिक निकायलाई गुटगत स्वार्थको औजार बनाइएको छ।
आरआर क्याम्पसमा यसअघि दुईपटकसम्म स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेपछि निर्वाचन समितिले अनेरास्ववियुका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार लोकेश खड्को नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो। समितिले “विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफलपछि निर्णय गरिएको” दाबी गरे पनि, विपक्षी उम्मेदवारहरूले यस्तो दाबी खारेज गर्दै आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन्।
रिट दायर गर्नेहरूमध्ये विनोदराज जोशी (अध्यक्ष, नेविसंघ), हर्क बोहरा (स्वतन्त्र), विवेक मयाल (अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी–बहुमत), जगदीश गिरी (सचिव, अखिल समाजवादी), शारदा पौडेल (कोषाध्यक्ष, नेविसंघ) र पासाङ पुन (सदस्य, अखिल क्रान्तिकारी) रहेका छन्।
उनीहरूले यो प्रकरणलाई “लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपहरण” भन्दै न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढकाएका छन्। अब अदालतको निर्णयले आरआर क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।
