काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भर्ति सम्बन्धी सम्झौता अन्यायपूर्ण भएको ठम्याउँदै सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नेपल सरकार बेलायत र भारतको प्रभावमा परेको विगेसोले आरोप लगाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा विगेसोले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्यायपूर्ण सम्झौता विरुद्ध अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन हतियार उठाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(विगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले आफूहरुको लामो संघर्ष र सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बेलायती दृष्टिकोणबाट प्रश्तुत भएको आरोप लगाए । लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा भोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेद विरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताए । विगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायका लागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भने,“बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई बु्रनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रि स्वाधिनता उल्लङघन भएन ? अब यस अन्यायविरुद्ध हाम्रा भूत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौं के सरकार तयार छ सामना गर्न ?”
सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ,“यी समस्त सन्दर्भमा समेत रीट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभीमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशाात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”
